Sedition Law : Time to say Good bye!!!

Pic Courtesy- The Print

The recent FIR lodged on 49 celebrities including Ramchandra Guha, Anurag Kashyap, Konkana Sen, Mani Ratnam etc on the orders of chief Judicial Magistrate of Muzzafarpur, Bihar has reopened the grave of the question, "IS SEDITION LAW STILL RELEVANT IN INDIA?"
           As per the section 124 A of Indian Penal Code, sedition means, "whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to excite disaffection towards the government shall be punishable with life imprisonment."
Mention of sedition in law statute:-
1. Indian Penal Code, 1860 (Section 124-A)
2. The Code of Criminal procedure {CrPC. (Section 95)}
3. Seditious meeting Act 1911, and
4. The unlawful activities (Prevention) Act (Section 2(o)(iii)

Historical Background:-

The Britishers introduced this law to curb criticism of the British Raj and to suppress any voice of dissent. The law of sedition was drafted by Thomas Macaulay. In the Indian struggle of independence, among the noted personalities who faced the charges of Section 124-A were Bal Gangadhar Tilak, Mohandas Karamchand Gandhi, Annie Besant and many editors of the newspapers. The major difference between the case of Tilak and of Gandhi was that Tilak did not pleaded guilty while Gandhi pleaded guilty.

B. G. Tilak during his Sedition trial

            This colonial law is still in operation. It has been observed by scholars and intelligentsia time and again that this draconian law is used mostly to suppress rather than benefiting the society. The case of Aseem Trivedi, Balwant Singh etc can be held testimony for the same.



Some famous cases of sedition:-
In the case of Balwant Singh & Others Vs. State of Punjab, 1985 (SC 1785), there were allegations that accused raised the slogan of "Khalistan Zindabad" right after the assassination of Indira Gandhi took place. In this case Supreme court held that "Slogan raised by the accused had no impact on the public. Two individual casually raising slogans could not be said to be exciting disaffection towards the government. Section 124-A could not apply to the facts and circumstances of this case".

In another interesting case of Sanskar Marathe Vs. State of Maharashtra & Others, 2015 (Public Interest Litigation) in Bombay High court, there were charges framed on a political cartoonist Aseem Trivedi of disrespect to national emblem. The honourable Bombay High Court held that " the charges were in nature of political satire, and there was no allegation of incitement to violence, or tendency or intention to create public disorder". This ultimately led to a free walk to Aseem Trivedi and bring huge disrepute to then central government in private media houses.  In almost every case, the court turned off the charges and accused walked free, though they had to suffer pain and discomfort of arrest, imprisonment and trial.

Statements held against the Sedition Law:-

“Affection cannot be manufactured or regulated by law”

-          M. K. Gandhi

         (during his trial of sedition)

“If one has no affection for a person or a system, one should be free to give the fullest expression to his disaffection, so long as he does not contemplate, promote, or incite violence”

-M.K. Gandhi

        (during his trial of sedition)

“It was unquestionably a weapon at the hands of the Colonial government. But unfortunately, no elected government has thought it necessary to amend the Indian Penal Code and delete Section 124-A”

-          Suhrith Parthsarthy

        (Lawyer & Writer based at Chennai)

In 1951 Jawahar Lal Nehru described the law as “highly objectionable and obnoxious”

Justice B.P. Sinha (Supreme Court Judge) in famous case of Kedarnath Singh Vs. State of Bihar 1962 upheld the validity of the law but has severely restricted its application. He held that only “Violent Revolution” against the government attracts the charge of sedition. The same words were reiterated by Justice Deepak Mishra in September 2016.

In 1959 Allahabad High court said that sedition struck at the root of free speech and was unconstitutional.

Britishers introduced this law to curb the voice of dissent and sedition law has absolutely no relevance in current. Infact the charges framed on the accused could be easily easy tackled by other section of IPC and CrPC without any applicability of Sedition Law.

The reasonable restriction on Artcile 19 1 (a) of the Constitution of India and term such as “In the interest of the public order” made difficult to challenge the constitutionality of Section 124-A of Indian Penal Code. The above mentioned term is ambiguous and gave an upper hand to state to find out way around to suppress even constructive criticism of government at times. Many Political leaders on and off had made the issue of misuse of sedition law as part of their speeches, however a strong will to obliterate Section 124-A is missing.

Arvind V. Prakash

arvind.v.prakash@gmail.com

सिर्फ सामाजिक या फिर राजनैतिक? भीम आर्मी की संभावनाएं..

गत दो वर्षों में ख्याति के पायदान पर चढ़ने वालों में सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद "रावण" और उनके तहत सहयोगी विनय रतन द्वारा बनायीं गयी भीम आर्मी का नाम सबसे ऊपर आता है। भीम आर्मी का कैडर दोगुनी गति से बढ़ता गया है। राजनितिक गलियारों में चंद्रशेखर और भीम आर्मी को नज़रअंदाज़ कर पाना नामुमकिन सा होता प्रतीत होता है । राजनितिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से भीम आर्मी के कार्यों की निंदा अनिन्दा करती रही है।एक तरफ जहां दलित, पिछड़े तथा मुस्लिम आबादी का एक बड़ा तबका भीम आर्मी के कार्यकलापों का समर्थन व सराहना कर रहा है, वही दूसरी तरफ दलित, पिछड़े तथा मुस्लिम समुदाय का राजनितिक गलियारों से झांकता हुआ तबका मौके और सहूलियत के हिसाब से आलोचना कर लेता है। कपिल आज़ाद (जिलाध्यक्ष, भीम आर्मी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) के अनुसार भीम आर्मी के सक्रिय और असक्रिय कैडर की संख्या पूरे देश में करीब दो करोड़ है।

 ये आंकड़ा राजनितिक पार्टियों की आँखें खोलने के लिए खासा हो सकता है। कपिल आज़ाद के अनुसार भीम आर्मी की सबसे अधिक मज़बूती उत्तर प्रदेश से अधिक महाराष्ट्र में हैं। बातचीत के दौरान कपिल आज़ाद ने बताया की "भीम आर्मी को अगर ज़रूरत महसूस होगी तो जनता के निर्णय के हिसाब से भीम आर्मी सक्रीय राजनीती में प्रवेश करने से हिचकिचाएगी नहीं।"

इस लेख को लिखते समय भीम आर्मी एक अपंजीकृत, गैर राजनितिक सामाजिक संस्था है (भीम आर्मी के प्रवक्ता के अनुसार)। भीम आर्मी के गतिविधियां, बढ़ती लोकप्रियता और कैडर का बढ़ता ग्राफ लेफ्ट, राइट  और सेंटर, तीनो विचारधाराओं की पार्टियों की आँखों से अनभिज्ञ नहीं है।

भीम आर्मी की क्या संभावनाएं हो सकती है और क्यों?

एक राष्ट्रव्यापी कैडर होने के कारण राजनितिक पंडित अपने अपने हिसाब से भीम आर्मी का गणित बिठाते हुए पाए गए हैं। क्या भीम आर्मी एक अपंजीकृत (या पंजीकृत) सामाजिक संगठन के रूप में ही कार्य करेगी, या अपने विशाल कैडर को राजनितिक जामा पहनकर बसपा के खाली सीटों को भरने सत्ता के गलियारों में भेजेगी?

दलित राजनीती के परिपेक्ष्य को देखते हुए ये कहा जा सकता है की भीम आर्मी ( चंद्रशेखर) और बसपा (मायावती) के बीच कुछ ख़ास मधुर सम्बन्ध नहीं रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर, मायावती को बुआ का दर्जा देते हुए बसपा को निशर्त समर्थन देने की बात करते दिखाई दिए हैं। वहीँ दूसरी तरफ मायावती ने चंद्रशेखर को आड़े हाथों लेते हुए "भाजपा का एजेंट" बता दिया था। ये बात पिछले आम चुनावों की हैं।

मायावती की ये छींटाकशी कांग्रेस समेत अन्य दलों की संज्ञान में थी। राजनीतिक नूराकुश्ती को समझते हुए प्रियंका गाँधी (राज बब्बर सहित) चंद्रशेखर से अस्पताल में मुलाकात करती हैं । उसके कुछ समय बाद भीम आर्मी, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय लोकसभा उम्मीदवार इमरान मसूद को समर्थन कर देती है। हालाँकि इसके तुरंत बाद भीम आर्मी के प्रवक्ता को इस निर्णय के कारण को बताना पड़ता है। कारण में वे ये बताते हैं  की ये समर्थन कांग्रेस को नहीं बल्कि स्थानीय उम्मीदवार इमरान मसूद को है, क्यूंकि इमरान मसूद ने भीम आर्मी की उस वक़्त मदद की थी, जब कोई उनकी मदद को तैयार नहीं था।

इस पूरे प्रकरण में एक बात गौर करने वाली है की भीम आर्मी को कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देते के साथ ही समर्थन का कारण बताना पड़ा। ये लेख भी बहुत कुछ इसी प्रकरण के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है।

क्या हो सकता है यदि......?

1 . भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन रहकर कार्य करती है, या...
2 . भीम आर्मी स्वयं को राजनितिक दल में परिवर्तित कर लेती है।

संभावना प्रथम के अनुसार यदि भीम आर्मी स्वयं को सामाजिक दायरे तक सीमित रखती है तो उसके पास मात्र एक ही विकल्प बचता है की किसी दलित राजनितिक दल को समर्थन दे,(अति संभावित बसपा को, जिसकी मायावती के "भाजपा एजेंट" वाले कथन के बाद उम्मीद न के बराबर ही हैं)। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें बार बार सपने समर्थन का स्पष्टीकरण देना होगा( जैसा की कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के परिपेक्ष्य में देखा जा चूका है) और बार बार स्पष्टीकरण कहीं न कहीं घातक ही सिद्ध हो सकता है भीम आर्मी के अस्तित्व के लिए। संभावना दो के अनुसार यदि भीम आर्मी स्वयं को राजनितिक दल में परिवर्तित कर लेती है तो  इस प्रकार के समर्थन और आगामी स्पष्टीकरण की छीछालेदर से बिलकुल साफ़ बचा जा सकता है। साथ ही साथ बसपा और मायावती की लगातार हार की कारण खाली हुआ दलित राजनितिक मैदान को भीम आर्मी व चंद्रशेखर भरने में सक्षम हो सकेगा। भीम आर्मी का बढ़ता हुआ कैडर इस का गहन कारण कहा जा सकता है।

पहली संभावना के अनुसार बसपा थोड़ी आसानी महसूस कर सकती है, क्यूंकि इस संभावना के अनुरूप भीम आर्मी को बसपा को समर्थन देना मज़बूरी सिद्ध होगी, चाहे भीम आर्मी चाहे या न चाहे। दूसरी संभावना के अनुसार    बसपा का थका हारा कैडर भीम आर्मी और चंद्रशेखर के रूप में एक नए लीडर को पायेगी। एक तरफ जहां मायावती को मिलना बसपा के कार्यकर्ता के लिए भी मुश्किल है वहीँ दूसरी तरफ चंद्रशेखर से मिलना कोई ऐसा ख़ास मुश्किल नहीं है। इस संदर्भ में  निश्चित रूप से ही बसपा के क्षत विक्षत कैडर को एक नया जोश व स्फूर्ति की सम्भावना चंद्रशेखर की नेतृत्व में की जा सकती है।

प्रथम संभावना के अनुरूप गैर दलित राजनितिक संगठन चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई अन्य दल हो, उन्हें अपने दलित कैडर को रोक पाने में खासी दिक्कत का सामना कर पड़ सकता है, क्यूंकि भीम आर्मी और बसपा का एक बैनर निश्चित रूप से दलित राजनैतिक व्यक्तित्व को निश्चित रूप से आकर्षित कर पायेगा। हालाँकि बसपा और भीम आर्मी का साथ होने की कल्पना का खंडन देश के कई राजनितिक पंडित पहले ही कर चुके हैं (मायावती के "भाजपा एजेंट" वाले कथन के कारण)। दूसरी संभावना के अनुरूप अन्य राजनितिक दलों का रुख चंद्रशेखर के व्यक्तित्व और क्षमता पर निर्भर करता है की वो बसपा समेत अन्य दलों से किस मात्रा में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर आकर्षित कर  सकता है।

अभी के हालातों और राजनितिक उठापटक को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है की आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद "रावण" और भीम आर्मी देश को एक नया राजनितिक विकल्प दे सकते हैं ।।

- अरविन्द वी. प्रकाश
(लेखक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इतिहास का छात्र है)

Bheem Army's Future: Political or Social?

In the last two years Bhim Army founded by Chandrashekhar Azad 'Raavan' and Vinay Ratan have scaled the height of popularity. Their cadre is increasing in leaps and bounds. Political parties are approaching, appreciating, negating, criticizing their work, all at one or the other. 

A large section of Scheduled Castes, Scheduled tribes and Muslim population is praising their efforts, at the same time a large section of the same criticizing their work simultaneously. According to a rough estimate of Kapil Azad (District President of Gautam Budha Nagar, Uttar Pradesh) Bhim Army has a strength of 2 crores(approximately) across the length and breadth of the nation, with highest concentration in Maharashta. Most of their numbers constitutes of those dalit youth who had been the supporter, sympathizer and active member of BSP.

At the time of writing this article, Bhim Army stands as non-registered social organization. However their increasing strength has widen the eyes of Congress, AAP, BSP, and in Toto of left, right and centre.

FUTURE POSSIBILITIES OF BHIM ARMY:-

With a nationwide cadre the most probable question hits the mind of a politics expert about the future probabilities of Bhim Army. Will they remain as a non political, non registered social organisation or will they transition themselves into a political force by stepping in active politics to fill the void created by continuous defeat of BSP.

In the recent past Bhim Army had not amicable relations with biggest name in Dalit arena i.e; BSP viz-a-viz Mayawati. Mayawati at times had criticized their work and portrayed Chandrashekhar as "BJP's Agent" who is implanted to work out a divide politics among dalit counts. Citing apprehension of BSP, Congress (Priyanka Gandhi, Raj Babbar & Jyotiraditya Scindia) approached Chandrashekhar. Chandrashekhar and Bhim Army had supported the local congress leader in latest general election. However, sensing the political situation an explanation was provided by Bhim Army spokesperson that the support to local congress leader was not support to congress rather was a support to the candidate because of his support to Bhim Army When no one was there for their support during tough times.

WHAT IF......?
a) Bhim Army remains as social organisation ? and
b) Bhim Army transforms itself into a political party or start a political wing of its own?

The first possibility and explanation being provided after extending support to non dalit party (congress), gives clear indication of Bhim Army limiting themselves into very limited role restricted to mobilizing and supporting the existing Dalit parties (BSP most probably). However Mayawati's serious allegations over Chandrashekhar had already created a wide trench between BSP and Bhim Army.

In the second case there is high possibility of Chadrashekhar to occupy space left by Mayawati and BSP. A high migration of BSP's dalit youth cadre is a serious cause behind this phenomenon.

In first case, BSP might feel at ease as there would be no or less competition among votes. And if Bhim Army in capacity of social organization does not extend its support to BSP, then Mayawati had a chance to testify his remark of Chandrashekhar being a 'BJP Agent'. In the second case BSP, other dalit parties might find themselves in troubled waters citing dividation of Dalit &Muslim votes.

In the first case, the already exhausted and frustrated cadre of BSP may or may not feel at secure end. In second case there is high possibility that exhausted cadre of BSP find a new lease of life under the political arm of Bhim Army. This analysis is based on the easy approachableness of Chadrashekhar as compared to Mayawati which is next to impossible for a common dalit youth to imagine.

In the first case, other political parties like BJP, Congress, AAP or Samajwadi Party could find it difficult to retain their dalit sympathezisers and cadre in the backdrop of notion of dalits getting united under one banner (i.e. BSP+Bhim Army) and would have positive connotation on BSP while negative on BJP, Congress AAP and other non dalit parties. In second case, the reaction of other political parties would depemd on the ability of Chandrashekhar to mobilize thre most of dalit count and a considerable count od ST, OBC and muslim counts.

Analyzing current complexities and almost no response from BSP to Chnadrashekhar, his raising popularity and slowdown of BSP might prove as strong reason behind transformation of Bhim Army into a political party.

- Arvind V. Prakash

(Student of History @Panjab University, Chandigarh)